नेपाल में कैबिनेट ने पूर्व नेताओं के पासपोर्ट निलंबन का प्रस्ताव पेश किया

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अगुवाई में हुई अहम कैबिनेट बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और अन्य नेताओं के पासपोर्ट निलंबन (सस्पेंड) करने का प्रस्ताव रखा गया। यह कदम उन नेताओं की विदेश यात्रा पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है, जिन पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं।

कैबिनेट में प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने यह प्रस्ताव पेश किया। इसमें न केवल ओली और लेखक, बल्कि शेरबहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू देउवा के विदेश जाने पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया गया। सरकार का मानना है कि अगर ऐसे नेता देश से बाहर जाते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है।

संपत्ति जांच और मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन

मौजूदा सरकार ने पूर्व ओली सरकार के मंत्रियों की संपत्ति की जांच के आदेश भी जारी किए हैं। यह कार्य डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन को सौंपा गया है। जांच में नेताओं की आय से अधिक संपत्ति, संदिग्ध लेन-देन और हवाला जैसी वित्तीय अनियमितताओं की छानबीन शामिल है।

शामिल नेताओं में अन्य नाम

जानकारी के अनुसार जांच में पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का भी शामिल हैं, जिन पर वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। इसके अलावा शेरबहादुर देउवा और आरजू देउवा के घर से कथित तौर पर मिले करोड़ों रुपए के जले हुए नोटों का मामला भी जांच में शामिल किया गया है।

राजनीतिक माहौल

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार सचमुच बड़े नेताओं पर सख्ती दिखाती है तो यह नेपाल की राजनीति में अभूतपूर्व कदम होगा। वहीं, विपक्षी दल इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार पासपोर्ट निलंबन और संपत्ति जब्ती जैसे कठोर कदम उठाती है या मामला केवल राजनीतिक दबाव तक सीमित रह जाता है।